हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान व्यापक पैमाने में हुई तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी से जुड़ी 407 एफआईआर को वापस लेने की हरियाणा सरकार जो तैयारी कर रही थी, उस पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इन सभी एफआईआर को वापस लिए जाने पर रोक लगा दी है।
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