केंद्र की मोदी सरकार 2021 की जनगणना में अलग से ओबीसी डेटा जुटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के आंकड़े जारी करने की मांग लंबे से पिछड़े नेताओं की ओर से की जाती रही है। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला इस दिशा में बड़ा कदम है।
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