सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह अनुच्छेद सूबे की विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा और उनके विशेषाधिकार तय करने की ताकत देता है।
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