यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाया दायर कर कहा था कि शहरी केंद्रों में अकादमिक जगत से जुड़े कुछ लोग और ऐक्टिविस्ट ह्यूमन राइट्स की आड़ में ऐसे संगठनों को संचालित कर रहे हैं, जिनका लिंक माओवादियों से है।
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