हरियाणा सरकार ने श्रमिकों तथा नियोक्ताओं की सुविधा के लिए 18 श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया है, जिससे उनके सामने आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को आसानी से दूर किया जा सकेगा।
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