
नई दिल्ली. केंद्र सरकार में 10 संयुक्त सचिव के पदों के लिए 6 हजार से ज्यादा निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञोें ने आवेदन िदया है। कार्मिक मंत्रालय ने हाल में ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए घोषणा की थी। इसके लिए लेटरल एंट्री टर्म का इस्तेमाल किया था। इसके तहत निजी क्षेत्रों के योग्य व्यक्तियों को भी केंद्र सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेेस पर जुड़ने का मौका दिया जाएगा। इसके पीछे मोदी सरकार का मकसद ब्यूरोक्रेसी में फ्रेश टैलेंट लाना है।
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