आरबीआई ने बैंकों को 'नियम के मुताबिक न्यूनतम नगदी भंडार' से भी कैश के इस्तेमाल की अनुमति दे दी ताकि वे अपनी नगदी जरूरतों को पूरा कर सकें। यह अनुमति मिलने से बैंकों के पास अब लोन देने के लिए ज्यादा पैसे उपलब्ध होंगे।
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