ब्याज की रकम नहीं चुका पाने की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रही संकटग्रस्त कंपनी आईएलऐंडएफएस के मैनेजमेंट पर अब सरकार का कब्जा हो गया है। एनसीएलटी ने आईएलऐंडएफएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार की अंतरिम याचिका मंजूर कर ली। सरकार की ओर से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एनसीएलटी में इसका आवेदन दिया था।
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